चुनाव 2023 में गोगपा पार्टी एवं बसपा की सरकार बनता है तो महागठबंधन का वचन पत्र -श्याम सिंह मरकाम

मंनेद्रगढ़। भरतपुर सोनहत विधानसभा प्रत्याशी श्याम सिंह मरकाम ने मीडिया बताया चुनाव 2023 में गोगपा पार्टी एवं बसपा की सरकार बनता है तो महागठबंधन का वचन पत्र 19 बिंदुओं पर सभी वर्गों के मतदाताओं से सलाह लें संकल्प पत्र बनाए गए हैं।

1. किसानों द्वारा उत्पादित पूरा का पूरा धान 4000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से हर पंचायत को सोसायटी बनाकर खरीदा जायेगा। लघु एवं सीमांत किसानों को 12,500 रूपये प्रतिवर्ष कृषि अनुदान दिया जायेगा।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संशोधन नियम 2012 का पूर्णतः परिपालन कर पट्टा वितरण किया जायेगा। आदिवासी उपयोजना की पैसा सीधे आदिवासी के खाता में दिया जायेगा। छ. ग. में जनसंख्या के आधार पर सभी वर्गों को आरक्षण प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में दिया जायेगा। जल जंगल जमीन पर सबका जन्मसिद्ध अधिकार है एवं यह अधिकार ग्राम सभा को सौंपेंगे और खनिज संपदा पर 50% हिस्सेदारी ग्राम सभा की होगी। 5 वीं अनुसूची क्षेत्र में पेसा अधिनियम का पूर्णतः परिपालन किया जायेगा।
3. सभी वर्ग के गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा दिया जायेगा (प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्डरी व कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उच्च शिक्षा जैसे डी.एल.एड., बी.एड., एल.एल.बी., एमबीबीएस, आईआईटी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, तकनीकी एवं सभी की उच्च शिक्षा फ्री। प्रत्येक संकुल में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जायेगा।
4. महिला स्व सहायता समूहों को बिना ब्याज पांच लाख रूपये तक का लोन दिया जायेगा।
5. बेटी के पैदा होने पर 20,000 रूपये बेटी के नाम से फिक्स डिपोजिट किया जायेगा, जो कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर राशि भुगतान किया आयेगा।
6. वृद्ध, विधवा, विकलांग, परित्यका को 1,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जायेगा।
7. कोटवार को जमीन मालिकाना हक दिए जाने के साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी
8. पंचायत सचिवों एवं मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। संविदा कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी, मितानिन, रसोईया संघ, और अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। समस्त विभाग के कर्मचारियों का वेतन विसंगति दूर किया जायेगा।
9. अधिवक्ताओं व पत्रकारों प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाएगा ताकि जनता व पक्षकारों के लिए निर्भय होकर • कार्य कर जनता को न्याय दिला सके। अधिवक्ता एक्ट कानून लागू किया जायेगा।
10. प्रत्येक माह मतदाता पेंशन दिया जायेगा।
11. किसानों का कर्ज माफ करेंगे। साथ ही अकाल, ओला वृष्टि या अत्याधिक वर्षा आदि के कारण फसल बर्बाद होने पर र 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा।
12. स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक व ब्लॉक समन्वयक को रू 30,000 प्रतिमाह एवं मितानिन प्रशिक्षक को र 18,000 प्रतिमाह देने के साथ साथ नियमितीकरण किया जायेगा। इसके साथ ही मितानिन बहनों को ₹ 6000 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
13. सभी लघु एवं सीमांत किसानों को सामूहिक रूप से तार फेसिंग में 80% अनुदान दिया जायेगा ।
14. भारतीय संविधान के मंशा अनुरूप राज्य के अनुसूचित जाति को 16% अनुसूचित जनजाति को 32% अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% एवं EWS को 10% रिजर्वेशन (आरक्षण) माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार तत्काल प्रभार से लागू कराया जायेगा।
15. प्रत्येक ग्राम के भूमका बैगा को प्रतिवर्ष 10,000 रूपये प्रदान किया जायेगा एवं पशुधन संरक्षण हेतु चरवाहा को प्रतिमाह 3,000 रूपये दिया जायेगा।
16. हाथी प्रभावित किसानों को शासन के नियमानुसार मुआवजा राशि तत्काल दिलाया जायेगा।
17. त्रिस्तरीय पंचायत राज्य जनप्रतिनिधि के लिये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष 30,000 जिला पंचायत
    उपाध्यक्ष 20,000 जिला पंचायत सदस्य 15,000, जनपद अध्यक्ष 15000, जनपद उपाध्यक्ष 10,000 सदस्य 8,000 सरपंच 10,000. •उपसरपंच 5,000 पंच 3,000
18. ग्राम पंचायत विकास निधि का गठन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रूपए ग्रामसभा कोष में निर्माण / विकास हेतु राशि दिया -जायेगा।र
19. क्षेत्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर 10 सीटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जायेगा।