जिले की सामान्य सभा की बैठक हुई संपन्न: विभागीय योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर की गई चर्चा

मनेन्द्रगढ़ जिला,,एमसीबी,20 जून 2025,,जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के अमृत सदन सभाकक्ष में आज एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह और उपाध्यक्ष राजेश साहू सहित जिले के सभी जिला पंचायत सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और उनके क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था इस क्रम में सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने संबंधित विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में सबसे पहले वन विभाग के एसडीओ ऋषभ जैन ने बताया कि इस वर्ष जिले में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों की निजी भूमि पर वाणिज्यिक पौधारोपण किया जाएगा, जिससे उन्हें आय का एक नया स्रोत प्राप्त होगा। CAMPA, सामाजिक वानिकी और धरती आबा अभियान के माध्यम से हरियाली के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र के बाद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं और अधिकारियों ने भाग लेकर हरियाली और स्वास्थ्य के प्रति संकल्प लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ अविनाश खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आयुष्मान भारत और डॉ. खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से हजारों मरीजों को निशुल्क इलाज मिला है। दाई-दीदी क्लिनिक और हाट-बाजार क्लिनिक जैसी पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जननी सुरक्षा, मिशन इंद्रधनुष, बाल श्रवण योजना और RBSK जैसे कार्यक्रमों से माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ओमकार सिंह ने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के प्रत्येक गांव में नल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं और दिसंबर 2025 तक शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी इसके साथ ही क्रेड़ा विभाग के खेमसिंह साहू ने बताया कि जिले में सौर सुजला योजना के तहत किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे सिंचाई सुविधा में सुधार हुआ है। सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर रूफटॉप और विद्युतविहीन ग्राम विद्युतीकरण जैसी योजनाओं से जिले में स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आर.के सिन्हा ने मुख्यमंत्री असहाय योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयासों के बारे में बताया। वहीं श्रम विभाग के अधिकारी विनय सिंह ठाकुर ने निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह और पेंशन जैसी सहायता योजनाओं की जानकारी दी। वहीं जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के अधिकारी अंजू नायक ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) और ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) जैसी पहलों के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों के बारे में बताया। वहीं नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अधिकारियों ने ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को मजबूत बनाने की जानकारी दी। वहीं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी सुश्री अंकिता मरकाम ने विभाग से जुड़ी विभिन्न जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास के लिए शासन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें धरती आबा योजना प्रमुख है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, वनाधिकार पट्टों, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं की जानकारी और सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही जिले के दुर्गम और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना से गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत पट्टा वितरण, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत आधारभूत सुविधा विकास, अनुसूचित जनजाति उप योजना, छात्रावास निर्माण योजना और विशेष केंद्रीय सहायता योजना भी जिले में संचालित हैं इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ हुई बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस बैठक में रामनरेश पटेल सांसद प्रतिनिधि के साथ जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता चौधरी, श्रीमती सुखवंती सिंह, श्रीमती बेलाकुंवर, श्रीमती अनीता सिंह, उजित नारायण सिंह, रामजीत लकड़ा, श्रीमती ममता सिंह, श्रीमती प्रिया के साथ-साथ समस्त विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे