कलेक्टर, डी राहुल वेंकट की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक हुई संपन्न,शासन की योजनाएं समयबद्ध तरीके से हो पूरी, कलेक्टर ने अफसरों को दिए स्पष्ट निर्देशसमय पर काम नहीं तो जवाबदेही होगी तय योजनाओं की गुणवत्ता और गति दोनों पर होगी अब सख्त निगरानी

मनेन्द्रगढ़ जिला,,एमसीबी,2 जुलाई 2025 जिले की साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, विनायक शर्मा तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में समस्त जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के सीईओ, तहसीलदार, नगर निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिले में संचालित शासकीय योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, पंचायत स्तर की समस्याओं तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए सभी विभाग जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें तथा जनप्रतिनिधियों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए । वहीं बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि कुछ तबादले प्रशासनिक होते हैं और कुछ व्यक्तिगत। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, उनके नामों पर जिला स्तर पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को शीघ्र प्राथमिकता के साथ निराकरण कर जिला पंचायत को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएम पोर्टल एवं ई-समाधान पोर्टल से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर बल देते हुए कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने विकास योजनाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासकीय आवास, कार्यालय हेतु भूमि आबंटन, डीपीआरसी भवन, नवोदय विद्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण, खेलो इंडिया योजना, ई-श्रम पोर्टल, राशन कार्ड वितरण, सहकारी समितियों की स्थिति, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्कूल भवन निर्माण तथा सड़कों से जुड़ी योजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विशेष रूप से स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने, साथ ही वन विभाग से संबंधित सभी लंबित कार्यों जैसे स्पोर्ट्स लैड, रेलवे लाइन, वन अधिकार पत्र, सुशासन तिहार से जुड़े आवेदनों, सीएससी खड़गवां भूमि आबंटन, सैनेटरी लैंड, आदिवासी विभाग की भूमि तथा पीएचई चैनपुर प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही चिरमिरी हॉर्टीकल्चर, छात्रावास वार्ड, पीएम जनमन योजना तथा पीडब्ल्यूडी के कार्यों की एनओसी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की बात कही गई। मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर ब्लॉकों में आयोजित शिविरों की समीक्षा के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड, नवीन राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, केसीसी, मनरेगा जॉब कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सीमांकन, फौती नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, किसान किताब, शिकलसेल जांच और श्रमिक कार्ड जैसी सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शिकलसेल जांच में पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएं ताकि उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्कूलों में जाकर हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने अक्टूबर तक तीन हजार आवास पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नरेगा विभाग को नर्सरी प्लांट के लिए भूमि आबंटन तथा 29 जून को आयोजित ग्राम सभाओं में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले की मनेंद्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर ब्लॉकों में अमृत सरोवर की स्थिति, नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, जनपद स्तर पर दुकान नीलामी, महतारी सदन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। निमोरा में जनप्रतिनिधियों के लिए प्रस्तावित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी अधिकारियों को दी गई। कलेक्टर ने जिले के 15 ग्रामों में प्रस्तावित शिविरों में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्थानीय ब्लॉक अमले को शिविरों में सक्रिय रूप से लगाने और जिन विभागों को अब तक भवन या भूमि आबंटित नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया। केल्हारी एसडीएम कार्यालय, कोटाडोल तहसील कार्यालय, नवोदय विद्यालय, लाइवलीहुड कॉलेज, आमाखेरवा 220 बेड हॉस्पिटल, सीएससी खड़गवां, डंगौरा मानसिक चिकित्सालय, सामुदायिक भवन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अतिरिक्त कक्ष, हाउसिंग बोर्ड, वीआईपी क्वार्टर और आरसीटी के लिए भूमि चिन्हांकन कर शीघ्र आवंटन करने के निर्देश दिए गए। एसईसीएल द्वारा उपयोग किए जा रहे शासकीय आवासों को खाली कराने, नए वन अधिकार पट्टों को बिना नक्शा जारी न करने, ईवीएम मशीनों के लिए भवन आवंटन, ग्राम सभा में पारित वन अधिकार पत्रों की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। वहीं आरएलएम, नरेगा, खाद्य विभाग, पीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास और डीएमएफ फंड की स्थिति तथा शाला प्रवेश उत्सव के अंतर्गत विद्यालयों में दर्ज संख्या की जानकारी लेने, वर्षा के कारण स्कूल न पहुंचने वाले बच्चों का सर्वे कराने, स्कूलों के लिए सड़क, नदी-नाले और क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत, जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र निर्माण की प्रगति तथा जर्जर अस्पतालों की मरम्मत के साथ-साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक माह संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग को यूआईडी कार्ड की सूची स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित करने, स्वास्थ्य विभाग को मौसमजनित बीमारियों के प्रति अलर्ट रहने तथा पीएचई विभाग को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना का कार्य पूर्ण करने और क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। चिरमिरी में मितानिन भवन निर्माण, ग्रामीण बैंक मनेंद्रगढ़ को खाली कराने, आमाखेरवा पोस्टमार्टम हाउस को हैंडओवर कराने और शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में आगामी धान खरीदी सीजन के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन गांवों में विद्युत तार सड़कों पर लटके हुए हैं, वहां सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल सुधार कार्य किया जाए। सर्पदंश की संभावनाओं को देखते हुए हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार करने को कहा गया। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रत्येक गांव तक प्रचारित की जाए। खाद्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लगभग 1700 हितग्राही ऐसे हैं, जो एक वर्ष से राशन प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिनके प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया। धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचने वाले मार्गों की मरम्मत व सफाई शीघ्र पूर्ण कराने तथा जिन किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हो सका है, उनका शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट मीटर की सूची तैयार कर भेजने को कहा गया। आदिम जाति कल्याण विभाग को जनमन योजना का डाटा शीघ्र अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से अपील की कि जिले में संचालित समस्त योजनाएं और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक शीघ्र पहुंच सके,इस महत्वपूर्ण बैठक में एसडीओ ऋषभ जैन, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम शशि शेखर मिश्रा, विजयेन्द्र सारथी, प्रितेश राजपूत सहित सभी तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ एवं समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।